Yojna Maharashtrachi

  राज्य शासनाचा मोठा निर्णय ! मुख्यमंत्री सहायता निधी आता पूर्णपणे ऑनलाईन मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे ज्यामुळे आता मुख्यमंत्री सहायता निधी योजना पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाणार आहे राज्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी नवे ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले जाणार आहे.   ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू लाभार्थ्यांना उपचारासाठी आर्थिक मदत ही जलद मिळण्यासाठी मदत होणार आहे.   मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय यांच्या मदत कक्षाची ऑनलाईन प्रणाली सुरू करण्यात येणार असून या प्रणालीमध्ये अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया ही केवळ आठ तासात पूर्ण होणार आहे आणि याच्यामध्ये आता रुग्णाऐवजी थेट कक्षाशी संलग नसणाऱ्या दवाखान्यामार्फत ही अर्ज सादर करता येणार आहेत.   या नवीन प्रणालीमध्ये रुग्णाला कोणत्याही प्रकारचा अर्ज भरावा लागणार नाही दवाखान्याच्या माध्यमातून अर्ज भरून आठ तासांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्यामुळे उपचार प्रक्रियेला आता गती येणार आहे.   सर्वसामा...

पोकरा 2.0  योजनेमध्ये ठिबकसाठी एक हेक्टर जमिनीला 102001  रुपये मिळतात आणि तुम्ही  एकरी  10 ते 15 हजार रुपये देतात दुकानदाराला हे किती योग्य आहे तुम्हीच बगा. पोकरा योजना हि खास आपल्यासाठीच आहे परंतु आपण श्रीमंत नाही तर दुकानदाराला करतो             कारण आपण मटेरीअल  पूर्ण पैसे देऊन विकत घेत नाही त्यामुळे आपलेच नुकसान होते .        शेतकरी प्रत्येक योजनेमध्ये ते करतो दुकानदाराचे चुकत नाही परंतु शेतकर्यांकडे सुद्धा पैसे नसतात          त्यामुळे ते हे पाउल उचलतात .         सरकारने या कडे लक्ष द्यायला पाहिजे कारण या मध्ये फक्त आणि फक्त शेतकरी मारला जातो          सरकारने शेतकऱ्यांना मटेरीअल घायला आधीच पैसे द्यायला पाहिजे जर नाही घेतल मटेरीयल तर          त्या शेतकऱ्यांवर कारवाही करायला पाहिजे यामुळे जो खरा घेणारा शेतकरी आहे तो सुधारेल  आणि आपल्या देशाची परिस्थिती सुधारायला मदत होईल . त्याच बरोबर अर्थ व्यवस्थाही सुधारेल ...

  Fertilizer  Subsidy : पश्चिम आशियातील युद्ध संकटामुळे खरीप हंगामात खतांची टंचाई आणि किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पोषकद्रव्य आधारित अनुदान ( NBS) योजनेअंतर्गत २०२५ च्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत आगामी २०२६ मधील खरिपात युरिया सोडून (नॉन-युरिया) इतर खतांच्या अनुदान दरात प्रति किलो १० ते २१ टक्क्यांची वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. तर हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा निर्णय असल्याचे मानले जात आहे. ( Fertilizer Subsidy) आखाती देशांतून भारताच्या युरियाच्या एकूण गरजेपैकी २० ते ३० टक्के आयात होते. तर एकूण डीएपी आयातीपैकी ३० टक्के आयात याच प्रदेशातून होते. तसेच , भारतातील युरियाच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेला प्रमुख कच्चा माल म्हणजेच ' एलएनजी ' चा जवळपास ५० टक्के पुरवठा याच प्रदेशातून होतो.   या वाढीव अनुदानाचा अर्थ असा निघतो की , भारतातील शेती क्षेत्रात अधिक वापर होणाऱ्या खतांपैकी डीएपीची ५० किलोची पिशवी १ , ३५० रुपये दरानेच विकले जाईल. त्यावरील येणारा अतिरिक्त खर्च हा केंद्र सरकार उचल...

 नमस्कार मित्रांनो  अतिशय महत्टीवाची टीप :- तूम्हाला बाकी सर्व प्रोसेस सर्वजन सांगतील परंतु कांदाचाळ ऑनलाई केली तर सातबारा वर पेरा लावणे आवश्यक आहे कांद्याचा नाही तर ऑनलाईन नंबर लागला आणि पेरा नसेल तर अर्ज बाद केला जाऊ शकतो . पूर्वसंमती आल्याशिवाय कोणताही साहित्य खरेदी करू नये कारण नंतर अडचण येते  GST धारक धुकांदाराकडून साहित्य खरेदी करणे म्हणजे सबसिडी मिळेल अन्यथा अडचण येईल धन्यवाद  आता बाकी माहिती बगून घ्या  कांदाचाळ अनुदान योजना (Kanda Chal Yojana)  महाराष्ट्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राबवली जाते,  ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना कांदा साठवणुकीसाठी ५०% पर्यंत (जास्तीत जास्त ₹१५०० प्रति मेट्रिक टन) अनुदान मिळते  ही योजना MahaDBT पोर्टल वर उपलब्ध असून, वैयक्तिक शेतकरी ५ ते १०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या चाळीसाठी अर्ज करू शकतात।  कांदाचाळ अनुदान योजनेची प्रमुख माहिती: अनुदान रक्कम: कांदाचाळ बांधकामाच्या खर्चाच्या २५ टक्के किंवा रु. १५००/- प्रति मे. टन (जे कमी असेल ते) अनुदान मिळते.  काही विशेष प्रकरणांत एकूण खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्य...