केंद्र सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी आनंदाचा निर्णय या मुळे शेतकऱ्यांना होणार फायदा.

 


Fertilizer Subsidy : पश्चिम आशियातील युद्ध संकटामुळे खरीप हंगामात खतांची टंचाई आणि

किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पोषकद्रव्य आधारित अनुदान (NBS) योजनेअंतर्गत २०२५ च्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत आगामी २०२६ मधील खरिपात युरिया सोडून (नॉन-युरिया) इतर खतांच्या अनुदान दरात प्रति किलो १० ते २१ टक्क्यांची वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. तर हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा निर्णय असल्याचे मानले जात आहे. (Fertilizer Subsidy)

आखाती देशांतून भारताच्या युरियाच्या एकूण गरजेपैकी २० ते ३० टक्के आयात होते. तर एकूण डीएपी आयातीपैकी ३० टक्के आयात याच प्रदेशातून होते. तसेच, भारतातील युरियाच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेला प्रमुख कच्चा माल म्हणजेच 'एलएनजी'चा जवळपास ५० टक्के पुरवठा याच प्रदेशातून होतो.

 

या वाढीव अनुदानाचा अर्थ असा निघतो की, भारतातील शेती क्षेत्रात अधिक वापर होणाऱ्या खतांपैकी डीएपीची ५० किलोची पिशवी १,३५० रुपये दरानेच विकले जाईल. त्यावरील येणारा अतिरिक्त खर्च हा केंद्र सरकार उचलणार आहे.

यंदाच्या रब्बी हंगामात नत्रयुक्त खतांवरील अनुदानाचा दर प्रति किलो ४३.०२ रुपये, स्फुरद ४७.९६ रुपये, पालाशयुक्त खतासाठी २.३८ रुपये आणि गंधकयुक्त खतासाठी प्रति किलो २.८७ रुपये इतका होता. एप्रिल २०१० पासून स्फुरद आणि पालाश खतांवरील अनुदान पोषकद्रव्य आधारित अनुदान योजनेच्या माध्यमातून नियंत्रित केले जात आहे. एकूण २८ प्रकारच्या खतांसाठी हे अनुदान दिले जाते.

 

डीएपी, म्युरिएट ऑफ पोटॅश (MOP) आणि नत्र, स्फुरद, पालाश (एनपीके) यांसारख्या युरिया व्यतिरिक्त इतर खतांच्या किरकोळ किमतींवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसते. या खतांच्या किमती उत्पादकांकडून ठरवल्या जातात. तर केंद्र सरकार दरवर्षी या खतांवर निश्चित स्वरूपात अनुदान देते.

 

खरीप २०२६ मधील हंगामात सरकारकडून नत्रयुक्त खतासाठी प्रति किलो ४७.३२ रुपये, स्फुरदयुक्त खतासाठी ५२.७६ रुपये, पालाशयुक्त खतासाठी २.३८ रुपये आणि गंधकयुक्त खतासाठी प्रति किलो ३.१६ रुपये अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. नत्र, स्फूरद आणि गंधकयुक्त खतांच्या अनुदानात वाढ केली असली तरी पालाशयुक्त खतासाठी असलेला अनुदानाचा दर २०२५ मधील रब्बी हंगामाप्रमाणेच जैसे थे ठेवण्यात आहे. त्यात कोणताही बदल केलेला नाही.

 

यंदाच्या रब्बी हंगामात नत्रयुक्त खतांवरील अनुदानाचा दर प्रति किलो ४३.०२ रुपये, स्फुरद ४७.९६ रुपये, पालाशयुक्त खतासाठी २.३८ रुपये आणि गंधकयुक्त खतासाठी प्रति किलो २.८७ रुपये इतका होता. एप्रिल २०१० पासून स्फुरद आणि पालाश खतांवरील अनुदान पोषकद्रव्य आधारित अनुदान योजनेच्या माध्यमातून नियंत्रित केले जात आहे. एकूण २८ प्रकारच्या खतांसाठी हे अनुदान दिले जाते.

 

डीएपी, म्युरिएट ऑफ पोटॅश (MOP) आणि नत्र, स्फुरद, पालाश (एनपीके) यांसारख्या युरिया व्यतिरिक्त इतर खतांच्या किरकोळ किमतींवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसते. या खतांच्या किमती उत्पादकांकडून ठरवल्या जातात. तर केंद्र सरकार दरवर्षी या खतांवर निश्चित स्वरूपात अनुदान देते

 

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

शेतकऱ्यांना कांदाचाळ योजनेसाठी मिळणार ८७५०० ते 1 लाखापर्यंत अनुदान अर्ज कसा करावा आणि बाकी प्रक्रिया काय करावी लागते ते पूर्ण माहिती आहे यात धन्यवाद